8th pay commission for anganwadi workers: केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर मंजूरी दे दी है आठवीं वेतन आयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया था सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएंगी इससे पहले अन्य वेतन आयोग की बात की जाए तो चौथा, पांचवा और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का रहा है।
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8वां वेतन लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल आने वाला है रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर काम से कम 2.86 तक किए जाने की उम्मीद है अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपए हो जाएगी वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी की बात की जाए तो इस समय 18000 बेसिक सैलरी है इस समय पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन भी ₹9000 है जो 8वें वेतन आयोग के बाद बढ़कर 25740 रुपए हो जाएगी। इससे पहले 2016 में सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी की गई थी सातवें वेतन आयोग में सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इंक्रीज किया गया था जिसे 2.57 गुना रखा गया था इसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18000 रुपए निर्धारित की गई थी अगर इसी फार्मूले के आधार पर आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो न्यूनतम सैलरी 46000 होगी।
कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?
8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में देखा जाए तो डेढ़ से 2 वर्ष का समय लग जाता है क्योंकि वेतन आयोग की सदस्य विभिन्न तरह की जानकारियां इकट्ठा करने के लिए काफी इधर-उधर जाते हैं साथ ही विदेश के तौर भी करते हैं कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता है और इस तरह भ्रमण में काफी अधिक समय लग जाता है अब सब कुछ डिटेल हो चुका है किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो जाती हैं ऐसे में संभव लग रहा है कि इस बार बहुत कम समय में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी 7वें वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद लागू करने में 18 महीने का समय लगा था।
8th Pay Commission for Anganwadi Workers
आठवीं वेतन आयोग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा उछाल आएगा एक अनुमान के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग दो गुनी हो सकती है अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय का अंशदान भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है क्योंकि बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने बाली आंगनवाड़ी वर्कर्स केंद्र और राज्य दोनों से मानदेय प्राप्त करती हैं अगर केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाती है तो सरकार केंद्र से मिलने वाले मानदेय और वेतन कर्मियों को भी नाराज नहीं करना चाहेगी और इस तरह केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले मानदेय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी हो सकती है फिलहाल 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है लागू होने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है।