ALL Govt Employees Latest News: नए वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना लागू होने जा रही है यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं। नए फाइनेंशियल ईयर आगाज कुछ ही दिनों में होने वाला है आगामी 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू होने जा रही है।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के तौर पर एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई है जो की 1 अप्रैल से देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी यूपीएस उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पहले से एनपीएस में नामांकन कर चुके हैं और इस योजना का विकल्प चयन करने की इच्छा रखते हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अब एनपीएस स्ट्रक्चर के भीतर एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का मौका है वे अपने एनपीएस योजना को यूपीएस योजना में स्विच कर सकते हैं।
ALL Govt Employees Latest News
जानकारी के लिए बता दें रिटायर्ड व्यक्तियों को अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीना में उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अपना अंशदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया है वहीं कर्मचारियों का अंशदान नहीं बढ़ाया गया है किसी भी वेतन भोगी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त हो जाएगा।
ALL Govt Employees Good News
न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को ₹10000 प्रति महीना प्राप्त होगा यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू किए जाएंगे पिछली अवधि के बकाए का भुगतान पीएफ दलों पर ब्याज के साथ किया जाएगा यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा अगर कर्मचारी मौजूद एनपीएस में रहना चाहते हैं तो बी रह सकते हैं उन्हें यूपीएस चुनने की बढ़ता नहीं होगी यूपीएस केवल एक विकल्प के तौर पर ही रखा गया है।
यूपीएस का क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है इसमें लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा यदि राज्य सरकार है इस योजना को अपना आती हैं तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।